नेपालमा लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरु
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन - २००७ सालको क्रान्ति
वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति नेपालको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मोड हो। यसले १०४ वर्ष लामो निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय गराएको थियो।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि र आधारहरू
राणा शासनको विरुद्धमा जनआक्रोश दशकौँदेखि गुम्सिएर बसेको थियो। यसको पृष्ठभूमिका मुख्य आधारहरू निम्न थिए:
- राजनीतिक चेतना र संस्थाहरू: वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको 'नेपाल प्रजा परिषद्' ले राणा शासन विरुद्ध पहिलो संगठित आवाज उठाएको थियो। पछि २००३ सालमा 'नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस' र २००६ सालमा 'नेपाली कांग्रेस' को स्थापनाले आन्दोलनलाई थप उचाइ दियो।
- चार शहीदको बलिदान (१९९७): राणा शासनले प्रजातन्त्रको माग गर्ने चार वीर योद्धालाई मृत्युदण्ड दियो। यस घटनाले नेपाली जनतामा राणाहरू प्रति घृणा र प्रजातन्त्र प्रति मोह पैदा गर्यो।
- शुक्रराज शास्त्री: १९९७ माघ १० गते टेकुको पचलीमा खरीको बोटमा झुन्ड्याएर।
- धर्मभक्त माथेमा: १९९७ माघ १३ गते सिफलमा बकाइनाको रूखमा झुन्ड्याएर।
- दसरत चन्द र गंगालाल श्रेष्ठ: १९९७ माघ १५ गते शोभा भगवतीमा गोली हानेर। [1]
- जयतु संस्कृतम् आन्दोलन (२००४): वि.सं. २००४ असार १ गते तीनधारा पाठशालाका विद्यार्थीहरूले आधुनिक शिक्षा र भूगोल, इतिहास जस्ता विषयहरू पढ्न पाउनुपर्ने माग गर्दै गरेको आन्दोलन नेपालको इतिहासमा पहिलो विद्यार्थी आन्दोलन मानिन्छ। यसले राणा शासनको शैक्षिक संकीर्णतालाई चुनौती दियो।
आन्दोलनको उत्कर्ष र दिल्ली सम्झौता
राजा त्रिभुवन २००७ कार्तिक २१ गते सपरिवार भारतीय दूतावासमा शरण लिन गएपछि र कार्तिक २३ गते दिल्ली प्रस्थान गरेपछि आन्दोलनले सशस्त्र रूप लियो।
- दिल्ली सम्झौता (२००७ फागुन १): भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मध्यस्थतामा राजा, राणा र कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो।
- सहमति:
- जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने।
- १० जना सदस्य रहने अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने (५ राणा र ५ कांग्रेस)।
- सबै अधिकार राजालाई सुम्पिने र त्रिभुवन नै वैधानिक राजा हुने।
- राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ र हतियार बुझाउने।
आन्दोलनको प्रमुख घटनाक्रम (Timeline)
२००७ सालको क्रान्ति एकै दिनमा सफल भएको थिएन; यो विभिन्न घटनाहरूको शृङ्खला थियो। प्रमुख मिति र घटनाहरू यस प्रकार छन्:
| मिति (वि.सं.) | प्रमुख घटना |
|---|---|
| २००७ कार्तिक २१ | राजा त्रिभुवन सपरिवार (नाति ज्ञानेन्द्र बाहेक) भारतीय दूतावासमा शरण लिन गएका। |
| २००७ कार्तिक २३ | राजा त्रिभुवन विशेष विमानद्वारा दिल्ली प्रस्थान गरेका। |
| २००७ कार्तिक २४ | राणाहरूले ४ वर्षीय ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरी गद्दी आरोहण गराएका। |
| २००७ कार्तिक २५ | नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाले वीरगन्ज कब्जा गरी सशस्त्र क्रान्तिको सुरुवात गरेको। |
| २००७ मङ्सिर/पुस | मुक्ति सेनाले देशका विभिन्न भागहरू (विराटनगर, झापा, भैरहवा, नेपालगन्ज) मा कब्जा जमाउँदै गएको। |
| २००७ माघ २६ | भारतको दिल्लीमा राजा, राणा र कांग्रेसबीच त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भएको। |
| २००७ फागुन १ | ऐतिहासिक 'दिल्ली सम्झौता' मा हस्ताक्षर भएको। |
| २००७ फागुन ४ | राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट नेपाल फर्किएका। |
| २००७ फागुन ७ | राजा त्रिभुवनद्वारा शाही घोषणा मार्फत नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना। |
पहिलो प्रजातान्त्रिक मन्त्रिमण्डल (२००७ फागुन ७)
राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको घोषणा गरेसँगै नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संयुक्त मन्त्रिमण्डल गठन भयो। यसका सदस्यहरू निम्न थिए:
| मन्त्रीको नाम | पक्ष | मन्त्रालय |
|---|---|---|
| मोहन शमशेर ज.ब.रा. | राणा | प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र |
| बबर शमशेर ज.ब.रा. | राणा | रक्षा |
| बी.पी. कोइराला | कांग्रेस | गृह |
| सुवर्ण शमशेर ज.ब.रा. | कांग्रेस | अर्थ |
| चूडाराज शमशेर | राणा | वन |
| गणेशमान सिंह | कांग्रेस | उद्योग र वाणिज्य |
| नृपजङ्ग राणा | राणा | शिक्षा |
| भद्रकाली मिश्र | कांग्रेस | यातायात |
| यज्ञबहादुर बस्न्यात | राणा | स्वास्थ्य र स्थानीय स्वायत्त शासन |
| भरतमणि शर्मा | कांग्रेस | खाद्य र कृषि |
राणा शासन पतनका कारणहरू
१०४ वर्षसम्म चलेको शक्तिशाली राणा शासन पतन हुनुका मुख्य कारणहरू निम्न थिए:
- राणा परिवारभित्रको विभाजन: 'क', 'ख' र 'ग' वर्गमा राणाहरूको विभाजनले गर्दा 'ग' वर्गका राणाहरूले आन्दोलनलाई आर्थिक र भौतिक सहयोग गरे।
- राजा र जनताको एकता: राजा त्रिभुवनले जनताको पक्षमा उभिएर गद्दीको समेत प्रवाह नगर्नु।
- सशस्त्र क्रान्ति: नेपाली कांग्रेसको मुक्ति सेनाले विभिन्न ठाउँमा कब्जा जमाएर राणा प्रशासनलाई ठप्प पार्नु।
- अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति: दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वभरि फैलिएको स्वतन्त्रताको लहर र छिमेकी भारतको स्वतन्त्रता (१९४७)।
- कुटनीतिक असफलता: बेलायत र अमेरिकाले पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता नदिनु।
आन्दोलन पछिका परिवर्तनहरू
- राजनीतिक स्वतन्त्रता: जनताले पहिलो पटक वाक स्वतन्त्रता र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार पाए।
- संवैधानिक विकास: 'नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७' मार्फत विधिको शासनको सुरुवात भयो।
- सामाजिक सुधार: शिक्षाको ढोका सबैका लागि खुल्यो र प्रशासनमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्यो।
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध: नेपाल विश्व समुदायसँग जोडिन थाल्यो।
नेपालको ऐतिहासिक जनमत संग्रह (२०३६/३७)
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०३६ सालको जनमत संग्रह एक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक घटना हो। यसले नेपालमा कुन राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनतालाई पहिलो पटक प्रत्यक्ष मतदान गर्ने अधिकार दिएको थियो।
पृष्ठभूमि र घोषणाका कारणहरू
पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको झण्डै दुई दशकपछि देशमा यस व्यवस्था विरुद्ध जनआक्रोश बढ्दै गएको थियो। जनमत संग्रह घोषणा हुनुका मुख्य कारणहरू निम्न थिए:
- विद्यार्थी आन्दोलन: वि.सं. २०३५ चैतदेखि सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले उग्र रूप लिएको थियो। पाकिस्तानमा पूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई मृत्युदण्ड दिएको विरोधमा काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा प्रहरीले गरेको दमनपछि आन्दोलनले राजनीतिक रूप लिएको थियो।
- राजनीतिक अस्थिरता र दमन: पञ्चायती व्यवस्थाभित्रको भ्रष्टाचार र निरंकुशता विरुद्ध राजनीतिक दलहरू (जो त्यसबेला प्रतिबन्धित थिए) ले भूमिगत रूपमा जनतालाई संगठित गरिरहेका थिए।
- राजाको शाही घोषणा: आन्दोलनले देशव्यापी रूप लिएपछि र परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान लागेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले वि.सं. २०३६ जेठ १० गते बिहान पौने ७ बजे रेडियो नेपालमार्फत जनमत संग्रहको घोषणा गरे। [1]
विकल्प र मतपत्रको रङ्ग
जनमत संग्रहमा नेपाली जनतालाई दुईवटा स्पष्ट विकल्पहरू दिइएको थियो:
| विकल्प | मतपत्रको रङ्ग | अर्थ |
|---|---|---|
| सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था | पहेँलो (Yellow) | निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई केही सुधारसहित निरन्तरता दिने। |
| बहुदलीय शासन प्रणाली | निलो (Blue) | राजनीतिक दलहरूमा आधारित प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने। |
"पहेँलो रङ्ग धार्मिक र परम्परागत गुणहरूसँग सम्बन्धित भएकाले पञ्चायत पक्षले यसलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गरेको विश्लेषण कतिपय इतिहासकारहरूले गर्ने गरेका छन्।"
प्रधानमन्त्रीहरूको विवरण
जनमत संग्रहको प्रक्रिया सुरु भएदेखि परिणाम घोषणा हुदासम्म नेपालमा दुईजना प्रधानमन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हालेका थिए:
- घोषणा हुँदाका प्रधानमन्त्री: कीर्तिनिधि विष्ट (राजाले जनमत संग्रहको घोषणा गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण उनले राजीनामा दिएका थिए)।
- मतदान र परिणाम घोषणा हुँदाका प्रधानमन्त्री: सूर्यबहादुर थापा (विष्टको राजीनामा पछि थापा प्रधानमन्त्री बनेका थिए र उनकै नेतृत्वमा जनमत संग्रह सम्पन्न भएको थियो)।
मतदान र अन्तिम परिणाम
जनमत संग्रहको मतदान वि.सं. २०३७ वैशाख २० गते देशभर एकैसाथ सम्पन्न भएको थियो।
मतदानको तथ्याङ्क:
- कुल मतदाता संख्या: ७१,९२,४५१
- खसेको मत: ४८,१३,४८६ (लगभग ६६.९%)
- सदर मत: ४४,४०,४१७
- बदर मत: ३,७२,०६९
अन्तिम नतिजा:
| व्यवस्था | प्राप्त मत | प्रतिशत (%) |
|---|---|---|
| सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था | २४,३३,४५२ | ५४.७९% |
| बहुदलीय शासन प्रणाली | २०,०७,९६५ | ४५.२१% |
पञ्चायती व्यवस्थाले ४,२५,४८७ बढी मत प्राप्त गरी विजय हासिल गर्यो। यसरी नेपालमा पुनः केही सुधारसहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था नै कायम रह्यो।
जनमत संग्रह पछिको अवस्था
- पञ्चायती व्यवस्था विजयी भए पनि यसले आफ्नो स्वरूपमा केही सुधार गर्नुपर्ने बाध्यता आयो।
- संविधानको तेस्रो संशोधन (२०३७) मार्फत बालिग मताधिकारको आधारमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरियो।
- यद्यपि, बहुदल पक्षधरहरूले यो परिणामलाई धाँधलीपूर्ण भएको आरोप लगाएका थिए, तर बी.पी. कोइरालाले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै परिणामलाई स्वीकार गरे।
२०४६ सालको जनआन्दोलन
पृष्ठभूमि: २०३६ को जनमत संग्रहदेखि आन्दोलनको वातावरणसम्म
२०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सुधारिएको पञ्चायत वा बहुदलीय व्यवस्था रोज्नका लागि जनमत संग्रहको घोषणा गर्नुभएको थियो। २०३७ साल वैशाख २० गते भएको उक्त जनमत संग्रहमा पञ्चायत पक्ष ५४.७% मतका साथ विजयी भए पनि बहुदलीय पक्षले ४५.३% मत प्राप्त गरेको थियो । तर, जनमत संग्रहपछिको एक दशकमा पञ्चायती शासकहरूले जनताको भावनालाई समेट्न सकेनन्। राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध कायमै रह्यो, जसले गर्दा भूमिगत रूपमा दलहरूको सक्रियता बढ्दै गयो।
२०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसले शान्तिपूर्ण सत्याग्रहको आयोजना गर्यो, जसले पञ्चायत विरोधी भावनालाई थप बल पुर्यायो । २०४५ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीले देशमा चरम अभाव र महँगी सिर्जना गर्यो। यसले पञ्चायती सरकारको असफलतालाई छर्लङ्ग पार्यो र आम जनतामा व्यवस्थाप्रति तीव्र असन्तुष्टि पैदा भयो । यही पृष्ठभूमिमा २०४६ साल माघ ५ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौँको चाक्सीबारीमा भएको नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनले निर्दलीय पञ्चायत विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो। पहिलो पटक नेपाली कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरूको "संयुक्त वाम मोर्चा" बीच कार्यगत एकता भयो, जसले आन्दोलनको वातावरणलाई मजबुत बनायो ।
जनआन्दोलनको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीहरू
२०४६ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर आन्दोलनको औपचारिक सुरुवात गरिएको थियो । यस आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर "सर्वमान्य नेता" गणेशमान सिंह हुनुहुन्थ्यो । आन्दोलनको सुरुदेखि अन्त्यसम्मको सत्ता समीकरणलाई निम्न तालिकामा देखाइएको छ:
| अवस्था | प्रधानमन्त्री | राजनीतिक सन्दर्भ |
|---|---|---|
| आन्दोलन सुरु हुँदा | मरिचमान सिंह श्रेष्ठ | पञ्चायती व्यवस्थाका कट्टर समर्थक, जसको पालामा दमन तीव्र थियो । |
| आन्दोलनको मध्यतिर | लोकेन्द्र बहादुर चन्द | २०४६ चैत २३ मा राजाले मरिचमानलाई हटाएर चन्दलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । |
| आन्दोलनको सफलतापछि | कृष्णप्रसाद भट्टराई | २०४७ वैशाख ६ मा गठित अन्तरिम सरकारको नेतृत्व । |
प्रमुख घटनाक्रम र सफलता
आन्दोलनका क्रममा फागुन र चैत महिनाभर देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनहरू भए। सरकारले कर्फ्यु लगाउने र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउने जस्ता दमनकारी नीति अपनायो। विशेषगरी २०४६ चैत २४ गते काठमाडौँमा भएको विशाल जनप्रदर्शनमा दरबार अगाडि सेनाले गोली चलाउँदा धेरैको ज्यान गयो । यस घटनाले आन्दोलनलाई झन् उग्र बनायो र अन्ततः राजा वीरेन्द्र जनताको माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुनुभयो।
२०४६ चैत २६ गते राति रेडियो नेपालमार्फत शाही घोषणा भयो, जसमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीको घोषणा गरियो। यसरी ५० दिन लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताले प्रजातन्त्र प्राप्त गरे।
२०४७ को संविधान र आम निर्वाचन २०४८
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि देशलाई नयाँ कानुनी ढाँचामा लैजानु आवश्यक थियो। यसका लागि अन्तरिम सरकारले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढायो।
- संविधान जारी: विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तयार पारेको "नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७" लाई राजा वीरेन्द्रले २०४७ साल कात्तिक २३ गते जारी गर्नुभयो । यस संविधानले राजालाई संवैधानिक सीमाभित्र राखी सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित गरेको थियो।
- आम निर्वाचन: नयाँ संविधान अनुसार २०४८ साल वैशाख २९ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस निर्वाचनमा मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
आम निर्वाचन २०४८ को परिणाम
| राजनीतिक दल | प्राप्त सिट संख्या | भूमिका |
|---|---|---|
| नेपाली कांग्रेस | ११० | बहुमत प्राप्त, सरकार गठन |
| नेकपा (एमाले) | ६९ | मुख्य विपक्षी दल |
| संयुक्त जनमोर्चा | ९ | विपक्षी |
| नेपाल सद्भावना पार्टी | ६ | विपक्षी |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) | ३ | विपक्षी |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) | १ | विपक्षी |
| नेपाल मजदुर किसान पार्टी | २ | विपक्षी [14] |
| स्वतन्त्र | ५ | - [14] |
| जम्मा सिट | २०५ | - |
निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित सरकार गठन भयो ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलन (दोस्रो जनआन्दोलन)
नेपालको आधुनिक इतिहासमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन एक युगान्तकारी घटना हो। यसले २४० वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा डोर्यायो। यो आन्दोलन मुख्य रूपमा १९ दिनसम्म चलेको थियो, जसलाई "१९ दिने आन्दोलन" पनि भनिन्छ ।
पृष्ठभूमि: २०३६ को जनमत संग्रहदेखि २०६२ सम्मको वातावरण
२०३६ सालको जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जित भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको माग गर्ने शक्तिहरू कमजोर भएनन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्यायो, तर त्यसपछिको राजनीतिक अस्थिरता र दलहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत हुन दिएन।
आन्दोलनको वातावरण तयार हुनुका प्रमुख कारणहरू:
- माओवादी सशस्त्र विद्रोह (२०५२-२०६३): देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व बढ्दै जानु र राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट मानवीय क्षति हुनु ।
- दरबार हत्याकाण्ड (२०५८ जेठ १९): राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुनु र ज्ञानेन्द्र शाह राजा बन्नु ।
- राजाको प्रत्यक्ष शासन: २०५९ असोज १८ मा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु र २०६१ माघ १९ मा सत्ता पूर्ण रूपमा आफ्नो हातमा लिएर निरङ्कुश शासन सुरु गर्नु ।
- १२ बुँदे समझदारी: २०६२ मंसिरमा सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच नयाँ दिल्लीमा भएको ऐतिहासिक समझदारी, जसले राजतन्त्र विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको जग बसाल्यो ।
जनआन्दोलनको नेतृत्व र सत्ता समीकरण
आन्दोलनको समयमा नेपालको सत्ता राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा थियो।
| अवस्था | नेतृत्व / प्रधानमन्त्री | राजनीतिक सन्दर्भ |
|---|---|---|
| आन्दोलन सुरु हुँदा | राजा ज्ञानेन्द्र शाह | मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा प्रत्यक्ष शासन । |
| आन्दोलनको अन्त्यमा | गिरिजाप्रसाद कोइराला | २०६३ वैशाख ११ मा संसद पुनर्बहालीपछि नियुक्त प्रधानमन्त्री । |
राजाको अधिकार कटौतीको समयरेखा
आन्दोलनको सफलतापछि पुनर्बहाली भएको संसदले ऐतिहासिक घोषणाहरू गर्दै राजाको अधिकार कटौती गर्यो:
- २०६३ जेठ ४ गते: प्रतिनिधि सभाले ऐतिहासिक "जेठ ४ को घोषणा" मार्फत राजाको सबै कार्यकारी अधिकार कटौती गर्यो। सेनाको परमाधिपतिबाट राजालाई हटाइयो र "श्री ५ को सरकार" लाई "नेपाल सरकार" भन्न थालियो ।
- २०६३ जेठ २७ गते: राजाको 'भिटो' (विशेषाधिकार) खारेज गरियो ।
- २०६५ जेठ १५ गते: संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्दै राजतन्त्रको पूर्ण अन्त्य गर्यो ।
अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको संरचना (२०६३)
२०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भएपछि ३२९ सदस्यीय अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद गठन भयो। यसमा माओवादीलाई पनि समावेश गरिएको थियो ।
| राजनीतिक दल | सदस्य संख्या (सिट) |
|---|---|
| नेपाली कांग्रेस | ८५ |
| नेकपा (एमाले) | ८३ |
| नेकपा (माओवादी) | ८३ |
| नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) | ४८ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ६ |
| नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) | ५ |
| जनमोर्चा नेपाल | ४ |
| नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ४ |
| अन्य साना दलहरू | ११ |
| जम्मा | ३२९ |
जनआन्दोलन पछिको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् (२०६३/६४)
२०६३ चैत १८ मा गठन भएको र २०६४ वैशाखमा विस्तार गरिएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा प्रमुख दलहरू सामेल थिए। यसको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो ।
प्रमुख मन्त्रीहरू र उनीहरूको मन्त्रालय:
| मन्त्रीको नाम | पार्टी | मन्त्रालय |
|---|---|---|
| गिरिजाप्रसाद कोइराला | नेपाली कांग्रेस | प्रधानमन्त्री र रक्षा |
| रामचन्द्र पौडेल | नेपाली कांग्रेस | शान्ति तथा पुनर्निर्माण (शान्ति मन्त्री) |
| साहना प्रधान | नेकपा (एमाले) | परराष्ट्र |
| कृष्णबहादुर महरा | नेकपा (माओवादी) | सूचना तथा सञ्चार |
| रामशरण महत | नेपाली कांग्रेस | अर्थ |
| कृष्णप्रसाद सिटौला | नेपाली कांग्रेस | गृह |
| प्रदीप नेपाल | नेकपा (एमाले) | शिक्षा तथा खेलकुद |
| देवप्रसाद गुरुङ | नेकपा (माओवादी) | स्थानीय विकास |
| हिसिला यमी | नेकपा (माओवादी) | भौतिक योजना तथा निर्माण |
| महान्थ ठाकुर | नेपाली कांग्रेस | वातावरण तथा जनसंख्या |
| राजेन्द्र महतो | सद्भावना (आनन्दीदेवी) | उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति |
संविधान सभा निर्वाचन २०६४ को विवरण
२०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो फेरबदल ल्यायो ।
| राजनीतिक दल | प्राप्त सिट (जम्मा ६०१ मध्ये) | नतिजाको स्वरूप |
|---|---|---|
| नेकपा (माओवादी) | २२० | सबैभन्दा ठूलो दल |
| नेपाली कांग्रेस | ११० | दोस्रो ठूलो दल |
| नेकपा (एमाले) | १०३ | तेस्रो ठूलो दल |
| मधेशी जनअधिकार फोरम | ५४ | चौथो ठूलो दल |
| तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | २१ | - |
| अन्य दल र मनोनीत | ९३ | - |
गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन ।
नेपालमा जेन जी आन्दोलन: एक विस्तृत नोट
नेपालमा सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा भएको जेन जी (Generation Z) आन्दोलन एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना थियो जसले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। यो आन्दोलन युवा वर्गको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध विरुद्ध भएको थियो।
आन्दोलनका कारणहरू
जेन जी आन्दोलनका मुख्य कारणहरू निम्न थिए:
- सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध: सन् २०२५ सेप्टेम्बर ४ मा नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू (जसमा YouTube, Facebook, WhatsApp लगायत) लाई दर्ता नगरेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसले युवा वर्गमा ठूलो असन्तुष्टि पैदा गर्यो, किनकि उनीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल सूचना आदानप्रदान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण माध्यम थियो।
- भ्रष्टाचार र कुशासन: सरकारका अधिकारीहरू र उनीहरूका परिवारले देखाएको भ्रष्टाचार, नातावाद (nepotism) र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग सम्बन्धी आरोपहरूले जनतामा व्यापक आक्रोश बढाएको थियो ।
- उच्च युवा बेरोजगारी: नेपालमा युवा बेरोजगारी दर उच्च हुनु र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्नुले युवा वर्गमा निराशा छाएको थियो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले युवाहरूको जीविकोपार्जनमा समेत असर पुर्याउने चिन्ता बढेको थियो ।
- राजनीतिक जवाफदेहिताको अभाव: सरकारको पारदर्शिता र राजनीतिक जवाफदेहिताको अभावले पनि आन्दोलनलाई थप बल पुर्यायो ।
आन्दोलनको क्षति र सहिद घोषणा
सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ देखि १३ सम्म चलेको यो आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्यो। आन्दोलनका क्रममा देशभर सरकारी भवनहरू र राजनीतिक कार्यालयहरूमा आगजनी र तोडफोड गरियो ।
- कुल मृत्यु: आन्दोलनमा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
- मृत्युको विवरण: नेपाली सेनाको आधिकारिक प्रतिवेदन अनुसार, मृत्यु हुनेहरूमध्ये २२ जना प्रदर्शनकारी, ३ जना प्रहरी अधिकारी र १० जना कैदीहरू थिए (कैदीहरू भाग्न खोज्दा गोली लागेर मृत्यु भएको) ।
- सहिद घोषणा: नेपाल सरकारले सन् २०२५ नोभेम्बर ३ मा जेन जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो ।
राजनीतिक परिवर्तनहरू
आन्दोलनको चर्को दबाबपछि नेपालको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू आए:
- प्रधानमन्त्रीको राजीनामा: सन् २०२५ सेप्टेम्बर ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभयो ।
- अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन: सन् २०२५ सेप्टेम्बर १२ मा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । उहाँले नयाँ निर्वाचन नभएसम्म संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो।
- प्रतिनिधि सभा विघटन: आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरियो ।
- निर्वाचन घोषणा: सन् २०२५ सेप्टेम्बर १२ मा प्रारम्भिक आम निर्वाचनको घोषणा गरियो ।
- निर्वाचन मिति: निर्वाचन सन् २०२६ मार्च ५ मा सम्पन्न भयो ।
निर्वाचन परिणाम र बालेन शाहको प्रधानमन्त्री नियुक्ति
सन् २०२६ मार्च ५ मा सम्पन्न आम निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय थप्यो।
- निर्वाचन परिणाम: यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) ले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्यो। पार्टीले २७५ सिटमध्ये १८२ सिट जितेर संसदमा लगभग दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्यो । यो नेपालको चुनावी इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले सन् १९५९ को निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलतापछि दोस्रो ठूलो जित थियो ।
- अन्य दलहरूको सिट संख्या (प्रत्यक्षतर्फ):
- नेपाली कांग्रेस: ३८ सिट
- नेकपा (एमाले): २५ सिट
- बालेन शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त: निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शानदार जितपछि, र्यापरबाट राजनीतिज्ञ बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) सन् २०२६ मार्च २७ मा नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । उहाँले सोही दिन प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गर्नुभयो । उहाँ नेपालको ४७ औं प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।